🕌 Waqf Act 2025 – धर्म या अधिकार का संघर्ष?

भारत में धर्म और संपत्ति के बीच का रिश्ता उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता। जब बात वक्फ (Waqf) संपत्तियों की आती है, तो ये मुद्दा केवल जमीन-जायदाद का नहीं बल्कि धार्मिक भावना, ऐतिहासिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों का भी बन जाता है।

वर्ष 2025 में पारित Waqf (Amendment) Act ने एक नई बहस को जन्म दिया है —

क्या यह कानून धार्मिक संस्थाओं की रक्षा करता है, या फिर यह राज्य की ओर से एकतरफा अधिकार का विस्तार है?

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🔍 Waqf Act 2025 में क्या बदला गया?

👉 प्रमुख संशोधन:

1. 'Waqf by user' की समाप्ति:
   अब केवल वही संपत्तियाँ वक्फ मानी जाएंगी जो विधिवत दस्तावेज़ों के साथ पंजीकृत हैं। पारंपरिक उपयोग (जैसे दरगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद जो दशकों से चले आ रहे थे) की मान्यता अब खत्म।

2. गैर-मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति:
   संशोधित अधिनियम अब गैर-मुस्लिम व्यक्तियों को भी वक्फ बोर्ड्स का सदस्य बनने की अनुमति देता है।

3. District Collector को संपत्ति की स्थिति तय करने का अधिकार:
   Collector यह तय कर सकता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं — बिना न्यायिक प्रक्रिया के।

4. Waqf बनाने वाले की पात्रता:
   कोई व्यक्ति तभी वक्फ बना सकता है जब उसने कम-से-कम 5 साल तक इस्लाम का पालन किया हो।

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⚖️ संविधान की नजर से: क्या ये संशोधन वैध हैं?

✅ केंद्र सरकार का पक्ष:

• पारदर्शिता, जवाबदेही और अनधिकृत कब्जों को रोकने के लिए यह बदलाव आवश्यक है।

• सरकार का दावा है कि यह कानून धर्म से नहीं, बल्कि संपत्ति प्रबंधन से संबंधित है।

❌ याचिकाकर्ताओं का पक्ष:

• यह अधिनियम Article 26 (धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता) का उल्लंघन करता है।

• संपत्ति अधिकार (Article 300A) के बिना किसी न्यायिक आदेश के छीने जा रहे हैं।

• Executive को judicial power देना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है।

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🧑‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है?

इस कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं।

अदालत ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन अभी तक कानून पर stay नहीं लगाया गया है।

हालांकि, केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया है कि नई नियुक्तियाँ या संपत्ति डिनोटिफिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक निर्णय नहीं आ जाता।

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🕊️ धर्म बनाम अधिकार: संघर्ष या संतुलन?

यह स्पष्ट है कि वक्फ अधिनियम का 2025 संशोधन कई संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है:

• क्या किसी धार्मिक समुदाय की संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण उचित है?

• क्या पारंपरिक उपयोग आधारित वक्फ संपत्तियों की मान्यता समाप्त करना न्यायसंगत है?

• क्या धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता को कम करना secular governance का हिस्सा है?

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📌 निष्कर्ष:

Waqf (Amendment) Act, 2025 ने धर्म, संपत्ति और संविधान के बीच एक गंभीर बहस को जन्म दिया है।

इस कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल इस अधिनियम का भविष्य तय करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि भारत में धर्म और राज्य की सीमाएं क्या होंगी।

🧑‍⚖️ अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं।

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✍️ लेखक: [आपका नाम]

📅 तारीख: मई 2025

💬 अपनी राय नीचे कमेंट करें – क्या यह कानून जरूरी था या धार्मिक अधिकारों पर हमला?